ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਘਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸ਼ੋਅ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ‘ਚ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ, ਸ਼ਾਇਰਾ, ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇ ਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੁਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸਪਨ ਮਨਚੰਦਾ
