‘ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਐਲ ਐਲ ਬੀ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ :  ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ• ‘ਚ ਬੰਦ ਨਾਮਵਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ‘ਯੂਨੀਸਿਸ, ਸਾਗਾ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮਿਤ ਮਨਚੰਦਾ ਅਤੇ ਅਲਪਿਤ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਥਰਵ ਬਲੂਜਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਥਰਵ ਬਲੂਜਾ ਨੇ ਯੂਨੀਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਐਲ ਐਲ ਬੀ’ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜੱਪ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜਣ ਫ਼ਿਲਮ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਸਬੰਧੀ  ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਿਊਜਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਸੈਟੈਲਾਈਟ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਓਵਰਸਿਜ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸੁਮੱਚੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ੋਬਨ ‘ਤੇ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੁੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।